काठमाडौं, २२ जून २०२५ – नेपालमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूको बीचको राजनीतिक खेल यथावत् जटिल भइरहेको छ। यद्यपि सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, विपक्षी दलहरूले यो प्रक्रियामा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
सत्तापक्षको नयाँ रणनीति
सत्तापक्षको प्रमुख दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले दुई हप्ताअघि सुरु गरेको गठबन्धनको पुनरावलोकन बैठकमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएको छ। बैठकमा प्रधान मंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवाले आगामी वर्षको चुनावको रणनीतिका बारेमा छलफल गरेका थिए। दुवै दलले समग्र विकास र प्रशासनिक सुधारका लागि समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकताको कुरा गरे।
“हामी सबैलाई नेपालका लागि एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आगामी चुनाव र सरकारको भविष्य हाम्रो एकता र रणनीतिक सहकार्यमा निर्भर गर्दछ,” प्रचण्डले बैठकमा भने।
विपक्षको आपत्ति
विपक्षी दलहरूको प्रमुख संगठन, नेपाली जनता पार्टी (NJP) र एमाले, सत्तापक्षको यस रणनीतिक बैठकप्रति गम्भीर असहमत रहेका छन्। उनीहरूले सरकारको योजना लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पर्न थालेको संकटको संकेतको रूपमा लिएका छन्।
“यो सरकार जनता र लोकतन्त्रको आवश्यकता भन्दा पार्टीहरूको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन खोजिरहेको छ। हामी यो प्रकारको अपारदर्शी गठबन्धनको विरोध गर्छौं,” एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले भने।
आर्थिक सुधार र भविष्यका चुनौतीहरू
नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधारको आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ। सत्तापक्षका नेताहरूले आगामी महिना आर्थिक सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउने कुरा गरेका छन्, जसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र विकास परियोजनामा गति ल्याउने दाबी गरिएको छ।
“हामीले बैंकिङ क्षेत्र र उद्योग क्षेत्रका समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। यो देशको भविष्य हाम्रो अडान र योजनामा निर्भर गर्दछ,” कांग्रेसका नेता देउवाले भने।
विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध
नेपालले आफ्नो विदेश नीति र दक्षिण एशियाली सहयोगमा पनि नयाँ दिशा दिने तयारी गरेको छ। भारत र चीनसँगका सम्बन्धको सन्तुलन राख्नको लागि कूटनीतिक प्रयासहरूलाई तीव्रता दिने योजना गरिएको छ।
निष्कर्ष: भविष्यको दिशामा नेपाल
नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूको बीचमा नयाँ रणनीतिहरू र समझदारीको खोजी जारी छ। आगामी चुनाव र समग्र राष्ट्रको भविष्यको लागि कस्ता निर्णयहरू हुनेछन्, त्यसका लागि जनताले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।
