लुम्बिनी प्रदेश — सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले वन उपज, विशेष गरी काठको बिक्रीमा लगाइने कर खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। महासंघका अनुसार यो करले ग्रामीण अर्थतन्त्र र संरक्षण प्रयासमा असर पुर्याइरहेको छ। उनीहरूले सामुदायिक वनबाट प्राप्त आम्दानी स्थानीय विकास र जीविकोपार्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले कर नीति पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन्।
सामुदायिक वनमाथिको कर खारेज गर्न महासंघको माग।
