नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको कर फिर्ता मागलाई स्वागत गर्दै एक विशेष घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। मन्त्रीले प्रदेश–स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वनमाथिको करसम्बन्धी समीक्षा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
श्रम मन्त्रीले फेकोफनको माग स्वागत।
