काठमाडौं, २२ जून २०२५ – नेपालको राजनीति अहिले संविधान संशोधन र पार्टीहरूबीचको गठबन्धनको नयाँ समीकरणका कारण चासोको केन्द्र बनिरहेको छ। सरकारको संविधान संशोधनको प्रस्ताव र विपक्षी दलहरूको विरोधले राजनीतिक असन्तोष र तनावलाई थप वृद्धि गराएको छ।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव
नेपाल सरकारले संविधानमा केही महत्वपूर्ण संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यस प्रस्तावमा संविधानको संघीय संरचनामा केही संशोधन, महिला अधिकारको दायरा बढाउने, र विकेन्द्रित प्रशासनिक प्राधिकरणलाई अझ सशक्त बनाउने योजनाहरू समावेश छन्।
संविधान संशोधनका लागि गृह मन्त्री, राम बहादुर थापा “बादल”,ले संसदमा प्रस्ताव राखेपछि देशभरि गहिरो छलफल सुरु भएको छ। थापाले भने, “संविधानको संशोधन नेपालको संघीयता र लोकतन्त्रलाई अझ सशक्त बनाउनका लागि आवश्यक छ। यसले विभिन्न समुदाय र जातिहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेछ।”
यस प्रस्तावमा महिला सशक्तिकरणका लागि विशेष ध्यान दिइएको छ। महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र आर्थिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न नयाँ प्रावधान थप्ने योजनामा सरकार छ।
विपक्षी दलहरूको विरोध
संविधान संशोधनको प्रस्तावमा विपक्षी दलहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। विशेषगरी, नेपाली काँग्रेस र एमालेले यस प्रस्तावलाई असंवैधानिक र देशको मूलभूत संरचनामा हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता, रामचन्द्र पौडेल,ले सरकारको संविधान संशोधनलाई देशको अस्मिता र लोकतन्त्रको खतरा भएको बताएका छन्। “संविधानमा गरिने यस्तो संशोधन देशको राजनीतिक स्थिरतामा चुनौती पुर्याउनेछ। हामी यसलाई अस्वीकार गर्छौं,” पौडेलले भने।
एमालेका नेता, केपी शर्मा ओली,ले पनि सरकारको कदमलाई “लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग मेल नखाने” भन्दै आलोचना गरेका छन्। “संविधान संशोधनको नाममा दलगत स्वार्थका कारण जनताको अधिकारलाई समाप्त गर्न खोजिएको छ,” ओलीले टिप्पणी गरे।
सामाजिक आन्दोलन र युवाहरूको आवाज
नेपालमा संविधान संशोधनका मुद्दामा अहिले सामाजिक आन्दोलन र युवाहरूको आवाज पनि थप उचालिएको छ। देशभरिका युवाहरू संविधानका मापदण्ड र सामाजिक न्यायको पक्षमा सडकमा उत्रिएका छन्।
नेपाल युवा संघका अध्यक्ष, सञ्जय थापा,ले भने, “हामी संविधानको संशोधनका पक्षमा छैनौं, हामी सबै नेपालीको अधिकार र समानताको पक्षमा छौं। हामी यस्ता कुनै कदमलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौं जसले समावेशी राजनीति र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।”
युवाहरूको सक्रियता र प्रतिरोधले सरकारलाई अझ बढी दबाबमा पारिरहेको छ। यस कारणले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई क्याबिनेटमा स्वीकृति दिनु पर्ने समयावधि थपिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण र कूटनीतिक दबाब
नेपालको संविधान संशोधनको प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक स्तरमा पनि चासो ल्याएको छ। भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई असर नगर्ने गरी संविधान संशोधनका विषयमा नेपालको सरकारले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ।
नेपालका विदेश मन्त्री, नरेन्द्र पाण्डे,ले भने, “हामी आफ्नो आन्तरिक मामिलामा सशक्त रहन चाहन्छौं, तर हाम्रो विदेश नीति र द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने गरी सबै प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं।”
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई संविधान संशोधनका लागि सहमति जुटाउन र समन्वयमा अघि बढ्नको लागि आग्रह गरेको छ।
निष्कर्ष: राजनीतिक असन्तोष र सहमति निर्माण
नेपालको राजनीति अहिले संवैधानिक सुधार र राजनीतिक असन्तोषका कारण नयाँ दिशामा अघि बढिरहेको छ। जहाँ एकातिर सरकार संविधानमा केही महत्वपूर्ण संशोधन ल्याउने प्रस्तावमा छ, त्यहाँ अर्कोतिर विपक्षी दलहरूको आलोचना र युवाहरूको प्रतिरोधले राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छ। अब भने, नेपालको भविष्य यसको राजनीतिक दलहरूले कसरी सहमति र समझदारीमा पुग्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ।.
