भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाक्रमबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग अब बयान सङ्कलनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रारम्भिक तथ्य र अभिलेख संकलनको काम लगभग सकिएपछि आयोगले सरकारी उच्च अधिकारीदेखि फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूसम्मको बयान लिन सुरु गरिसकेको छ।
आयोगसँग निकट स्रोतका अनुसार हालसम्म प्रमुख सचिव (अवकाशप्राप्त) एकनारायण अर्यालले आयोगमा उपस्थित भई बयान दिइसकेका छन्। आन्दोलनका दिन उपत्यका कमाण्ड सम्हालेका अधिकारीहरूको बयानसमेत तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। यसक्रममा तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त प्रमुख डिआइजी ओम रानाको बयान पनि आयोगले लिइसकेको छ।
फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरूको भूमिका बुझ्न आयोगले भदौ २३–२४ का कमाण्डर र ड्युटीमा रहेका टोलीहरूको विस्तृत विवरण मागेको थियो। यही विवरणकै आधारमा डिएसपी तहका कमाण्डरसहित डिआइजीसम्मको बयान सकिएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो।
अब आयोगको ध्यान जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यतर्फ केन्द्रित हुँदैछ। घटनासम्बन्धी पहिलो तहको निर्णय प्रक्रिया बुझ्न उक्त समितिका सदस्यहरूलाई बोलाउने तयारी भइरहेको आयोग स्रोतले बतायो। सो समयमा समिति प्रमुख तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल थिए भने जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सेनाका प्रतिनिधिहरू पनि समितिमा सहभागी थिए।
यसपछि फाइल केन्द्रीय सुरक्षा समितितिर पुग्नेछ, जहाँ त्यतिबेलाका शीर्ष सुरक्षा नीतिनिर्माताहरूको बयान लिने तयारी छ। सो समितिको अध्यक्षता तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले गरेका थिए। गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा समितिका अन्य सदस्य हुन्। उनीहरूको बयान अर्को साताबाट सुरु हुनसक्ने संकेत आयोग स्रोतले जनाएको छ।
दुवाडी, खापुङ र थापालाई उपत्यका नछोड्न तथा पासपोर्ट रोक्का गर्न आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ। खापुङ र थापा अवकाश पाएको भोलिपल्टै उनीहरूलाई उपत्यका बाहिर जान रोक लगाइएको हो। आयोग अहिलेका आइजिपी दानबहादुर कार्कीलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारीमा छ, जसले भदौ २४ को बिहान रानीपोखरीको कमाण्ड सम्हालेका थिए।
आयोगको योजना घटना अवधिका राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेर बयान लिने हो। यसअन्तर्गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बयानको दायरामा समावेश हुने आयोग स्रोत बताउँछ। जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलेै २३–२४ भदौका ज्यानहानिको मुख्य जिम्मेवारी ओलीकै रहेको दाबी गर्दै आएका छन्, जसका कारण आयोगमाथि उनीहरुको बयान लिन थप दबाब परेको छ।
तर ओलीले भने आयोगलाई ‘बोगस’ ठहर गर्दै आफू उपस्थित नहुने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन्। उनले आवश्यक परे लाखौँ कार्यकर्ता लिएर सिंहदरबार घेराबन्दी गर्ने चेतावनीसमेत एमालेले दिएको छ। परिस्थिती तनावपूर्ण बन्दै गए आयोगका अधिकारी स्वयं ओलीको निवासमै पुगेर बयान लिनसक्ने सम्भावना पनि एक सदस्यले अस्वीकार गरेका छैनन्, यद्यपि यस्तो कदमले चुनौती निम्त्याउन सक्ने आयोग अवगत रहेको बताइएको छ।
संविधानविद्को भनाइमा आयोगले बोलाएको व्यक्तिले बयान दिन अस्वीकार गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ, र छानबिन प्रक्रियाबाट कसैले पनि उम्किन नठिक्ने उनीहरूको तर्क छ।