काठमाडौं, २२ जून २०२५ – नेपालमा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य फेरिँदै गएको छ। अहिलेको प्रमुख एजेन्डा भनेको सरकारको आर्थिक सुधार कार्यक्रम र सामाजिक असमानतासम्बन्धी विवादको बीचमा समन्वय गर्नका लागि चासो र चिन्ता बढ्दै गएको छ।
आर्थिक सुधार र चुनौतीहरू
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री, जनार्दन शर्मा, आर्थिक सुधारका लागि नयाँ नीति र योजनाहरू ल्याउन तत्पर रहेका छन्। सोमबार आयोजित एक प्रमुख बैठकमा, उनले नेपालको अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि केही सशक्त कदम चाल्ने तयारी भएको बताएका थिए।
“आर्थिक असमानता कम गर्न, गरिबी उन्मूलन गर्न र संरचनागत सुधार ल्याउन हामी सबैलाई एकजुट हुनुपर्ने आवश्यक छ। आगामी वर्षहरू नेपालका लागि आर्थिक रूपान्तरणका वर्ष हुनेछ,” शर्मा भने।
यसरी सरकारले आयोजना गरेको आर्थिक सुधार योजनामा देशको कृषि क्षेत्र, उद्योग, र पर्यटन क्षेत्रको प्रमुख ध्यान दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। खासगरी, पर्यटन क्षेत्रमा पुनःउद्धार गर्ने उद्देश्यले सरकारी नीति परिवर्तन गरिने बताइएको छ।
सामाजिक असमानता र विपक्षीको आलोचना
यस आर्थिक सुधार योजनामा विपक्षी दलहरूको आपत्ति सुनिनु भनेको नेपालका राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नयाँ तरंगको संकेत हो। समाजवादी पार्टीका नेता, डा. बाबुराम भट्टराई,ले सामाजिक असमानतासम्बन्धी सरकारको रणनीति नाकाम रहेको आरोप लगाएका छन्।
“नेपालका सबै वर्गका नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले केबल आर्थिक क्षेत्रमै ध्यान दिनुको सट्टा, सामाजिक समावेशीता र समानता सुनिश्चित गर्नका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ,” भट्टराईले भने।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका उपाध्यक्ष, रामचन्द्र पौडेल,ले पनि आर्थिक सुधारका योजनामा ग्रामीण इलाकामा समावेशी विकासको कुरा उठाएका छन्। “सिर्फ शहरी विकासले समस्याको समाधान गर्ने छैन, हामीलाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ,” पौडेलले जोड दिए।
युवा आन्दोलन र राजनीतिक चेतना
नेपालका युवाहरू अहिले देशको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा विशेष रूपमा सक्रिय भएका छन्। सन् २०२५ को दोस्रो चौमासिकका सुरुवातसँगै, विद्यार्थी र युवा संगठनहरूले सामाजिक र राजनीतिक सुधारका लागि सशक्त आवाज उठाउन थालेका छन्।
“हामी केवल भविष्यका नेता मात्र होइन, अहिलेको समस्या र समाधानका लागि आवाज उठाउने नागरिक पनि हौं,” युवा नेतृ पूजा आचार्यले भनिन्।
युवाहरूको आवाजले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई फेरि सामाजिक समावेशिता र समानताका मुद्दामा गम्भीर बनाउन दबाब दिइरहेको छ।
नेपालको विदेशी कूटनीतिक दृष्टिकोण
नेपाल सरकारले अहिले विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि नयाँ कदम चाल्न थालेको छ। विशेषगरी, दक्षिण एशियाली क्षेत्र र चीनसँगको द्विपक्षीय सम्वन्धमा सन्तुलन कायम राख्ने रणनीतिका साथ काम गरिरहेको छ।
नेपालका विदेश मन्त्री, नरेन्द्र पाण्डे,ले भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनका लागि थप सम्झौतासम्बन्धी वार्ता गर्दैछन्।
“नेपाललाई दुई छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध आवश्यक छ। यसका लागि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई गति दिनेछ,” पाण्डेले बताएका छन्।
निष्कर्ष: भविष्यको नेपाल
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा सरकार र विपक्षी दलहरूको बीचमा ठुलो द्वन्द्व चलिरहेको छ। जहाँ एकातिर आर्थिक सुधार र सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास जारी छ, त्यहाँ अर्कोतिर विपक्षी दलहरूको आलोचना र युवाहरूको आन्दोलनले नेपालका प्रमुख मुद्दामा गहिरो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यस घटनाक्रमले आगामी वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिप्रेक्ष्यलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षामा छ।
